नवी दिल्ली – भारत हा गरिबांचा देश आहे. भारतात बेरोजगारी खुप आहे. अशिक्षीतांचे प्रमाण खुप आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे तर अनेकांचे खाण्याचेही वांधे झाले आहेत. भारतात अत्यल्प उत्पन्न गटातील अनेक जण आहेत. असे आपण नेहमीच ऐकतो, वाचतो आणि पाहतोही. मात्र, देशात खरे चित्र नक्की काय आहे असा प्रश्न पडावा अशी माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, देशाच्या अर्थमंत्र्यांनीच ही माहिती संसदेत सादर केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या लेखी असलेली ही विश्वासार्ह माहिती आहे.
देशातील ९ कोटी बँक खात्यांमध्ये थोडेथोडके नाही तर तब्बल २६६९७ कोटी रुपये पडून आहेत. त्यांचा गेल्या दहा वर्षांमध्ये कोणत्याच प्रकारे वापर करण्यात आलेला नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची ही आकडेवारी दिली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत असे खाते आणि एनबीएफसीशी जोडलेल्या खात्यांची संख्या प्रत्येकी ६४ कोटी आणि ७१ लाख आहे. या खात्यांना सात वर्षांपासून कोणीच वाली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आरबीआयने बँकांना काही वर्षांपासून निरुपयोगी खात्यांचे वार्षिक मूल्यांकन अहवाल बनवण्याचे आदेश दिले होते. या खातेधारकांना संपर्क करण्याचे तसेच लिखित सूचना करून त्यांची कारणे जाणून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दोन वर्षांपासून वापरात नसलेल्या खातेधारकांचा किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम बँकांकडून चालविली जाऊ शकते. दहा वर्षांहून अधिक वर्षांपासून वापरात नसलेल्या खात्यांच्या खातेधारकांची नावे-पत्त्यांची यादी संकेतस्थळावर टाकण्यासाठी बँकांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, दहा वर्षांपासून बँकेत पडून असलेले पैसे आणि त्याचे व्याज खातेधारक शिक्षण आणि जागरुकता कोष योजनेत जमा करू शकतात. याचा वापर खातेधारकांचे हित आणि जागरुकतेत होऊ शतकतो. परंतु कोणत्याही ग्राहकाने त्याने या कोषात जमा केलेले पैसे पुन्हा मागितले तर बँकांना ते व्याजासह परत द्यावे लागतील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर लवकरच क्रिप्टोकरंसी विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. क्रिप्टोकरंसीमध्ये जोखीम असल्याचे सांगत या क्षेत्रात अद्याप कोणतीच नियमाक संस्था नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुठल्या बँकेत किती पैसे?
बँक – श्रेणी – खाते – पैसे
नियमित बँक – ८ – १३ – ८४९२४,३५६ कोटी रुपये
अर्बन कोऑपरेटिव्ह – ७७ – ०३ – ८१९२,३४१ कोटी रुपये
