नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारताच्या एकूण कांदा निर्यातीपैकी सर्वाधिक कांदा निर्यात बांगलादेशमध्ये होते मागील वर्षी २० टक्के तर त्याआधीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशमध्ये निर्यात झाला होता. परंतु, आता बांगलादेशमध्ये जानेवारी अखेरीस स्थानिक शेतकऱ्यांचा कांदा मोठ्या प्रमाणात बाजारात येणार असल्याने बांगलादेश सरकारने आज १६ जानेवारी पासून कांदा आयातीवर दहा टक्के आयातशुल्क आकारण्यास सुरूवात केली आहे. बांगलादेश सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातून बांगलादेशात होणाऱ्या कांदा निर्यातीत घट होण्याची शक्यता आहे
दररोजच्या कांदा दर घसरणीमुळे महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून व सर्व राज्यातील शेतकऱ्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे अशी सातत्यपूर्ण मागणी होत आहे. दिल्लीतील संसदेच्या अधिवेशनात अनेक खासदारांनी तर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी मागणी केली होती.
दोनच दिवसांपूर्वी आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या बाजार समितीत लासलगाव येथे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ शून्य करावे या मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत मोठे आंदोलने करण्यात आले होते. सरकार मात्र कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असून शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार बद्दल प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
बांगलादेश सरकारने तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार करून कांदा आयातीवर दहा टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे भारत सरकारनेही स्थानिक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ शून्य करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
