नवी दिल्ली – २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा प्रथमच केलेला फेरबदल त्यांच्या नेहमीच्या धक्कातंत्र शैलीप्रमाणे चर्चेत राहिला आहे. या फेरबदलात रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरिया निशंक, डॉ. हर्षवर्धन आणि प्रकाश जावडेकर यांच्यासह १२ मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. पैकी हर्षवर्धन आणि निशंक यांच्यासारख्या मंत्र्यांची चांगली कामगिरी नसल्यामुळे त्यांना राजीनामा दिल्याचे बोलले जात आहे. परंतु रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर या दोन प्रमुख नेत्यांचे घेतलेले राजीनामे सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारे आहेत. २०१४ पासून या दोन्ही मंत्र्यांनी अनेक मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली आहे. या दोघांनाही पक्ष संघटनेत सक्रिय करण्यासाठी सरकारमधून मुक्त केल्याचे बोलले जात आहे.
व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या हर्षवर्धन यांची परिस्थिती पहिल्या सरकारपासूनच डळमळीत राहिली आहे. पोलिओ निर्मुलन मोहिमेची रूपरेषा तयार करण्यात त्यांचे योगदान पाहून त्यांना २०१४ पासून आरोग्य मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. परंतु दोन वर्षातच त्यांची उचलबांगडी करून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयात पाठविण्यात आले. त्यांच्याऐवजी जे.पी. नड्डा यांना आरोग्य मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. २०१९ मध्ये त्यांच्यावर आरोग्य मंत्रालयासह विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
कोरोनासारख्या जागतिक संकटाच्या काळात या दोन्ही मंत्रालयांची महत्त्वाची भूमिका आहे. परंतु कोरोनाविरोधात लढा देताना हर्षवर्धन कुठेतरी कमी पडले. त्यांच्या जागी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल आणि केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. विजय राघवन यांनी पुढाकार घेऊन सूत्रे हाती घेतले. पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठविलेल्या आपल्या कामगिरी अहवालात त्यांच्याकडे विशेष काही सांगण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे यंदाच्या फेरबदलात त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला.
अनेक प्रयोग केल्यानंतर शिक्षणमंत्रिपदी रमेश पोखरियाल निशंक यांना जबाबदारी देण्यात आली. देशातील भारतीय संस्कृतिक मूल्यांच्या अनुरूप शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यामध्ये त्यांना यश येईल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली होती. अनेक पुस्तकांचे लेखक आणि भारतीय संस्कृतीचे जाणकार म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे सहाजिकच होते. परंतु नवे शिक्षण धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्याशिवाय त्यांच्याकडेही सांगण्यासारखे काही नव्हते.
कोरोनामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्था विस्कळित झाली. शिक्षण क्षेत्रात नवीन काही योजना राबविण्याऐवजी निशंक त्याच्याशी संघर्ष करत राहिले. शिक्षण मंत्रालयातील सर्व संस्थांवरील त्यांची पकड सैल पडली होती. त्या विभागाशी संबंधित आर्थिक पत्रिकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात लिहिण्यात आले परंतु त्यांना त्याची कुणकुण लागलीच नाही. ही माहिती समोर आल्यानंतरही तत्काळ कारवाई करण्यास ते अपयशी ठरले. शिक्षण विभागाबाबत नाराजी इतकी वाढली की, पंतप्रधानांनी निशंक यांच्यासह राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांचाही राजीनामा घेतला.
अशाचप्रकारे खते आणि रसायन मंत्री सदानंद गौडा हेसुद्धा कोरोना काळात आवश्यक औषधपुरवठा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरले. सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीला याची जाबाबदारी निभवावी लागली. संतोष गंगवार यांच्या श्रम मंत्रालयाने कोरोना काळात मजूर, कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले होते. त्यांची दूरवस्था रोखण्यासाठी मंत्रालयाकडून एक पोर्टल बनविण्याची घोषणा करण्यात आली, परंतु ते अजूनही तयार झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी श्रम मंत्रालयाला फटकारलेही आहे.
राजीनामा देणार्या मंत्र्यांमध्ये थावरचंद गेहलोत यांना सन्मानपूर्वक निरोप देण्यात आला आहे. त्यांना कर्नाटकच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये जिंकल्यानंतरही आपल्या साधेपणाने चर्चेत आलेले प्रताप चंद्र षडंगी यांना राज्यमंत्री बनविण्यात आले होते. परंतु गेल्या दोन वर्षात त्यांचे शून्य योगदान राहिले. राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो, रतनलाल कटारिया आणि देवाश्री चौधरी यांनाही त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले.
