जळगाव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्यावर गैरकारभार आणि शासकीय महसूल बुडविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जिल्हाधिकारी मित्तल यांच्याकडून अहवाल मागितला आहे. हे प्रकरण आहे जिल्ह्यातील गिरणा तसेच तापी नदीतून प्रचंड प्रमाणावर होणाऱ्या अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीचे.
तक्रारींकडे दुर्लक्ष
अवैध वाळू वाहतुकीसंदर्भात नागरिकांनी अनेक वेळा तक्रारी करून दुर्लक्ष होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे आता या प्रकरणाला आणखी वेगळेच वळण लागले आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात गांभीर्याने दखल न घेतल्याने जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना विभागीय आयुक्तांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. गिरणा पात्रात एकाचवेळी तब्बल ३५ ट्रॅक्टर वाळू उत्खनन सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळेच आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. गौण खनिजावरून जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण करणारा हा प्रकार पहिल्यांदाच घडला आहे.
भूजलावर परिणाम
गिरणा नदीच्या पात्रातून बांधकामासाठी गरजेपुरती वाळू उचलली जात असे. त्यासाठी केवळ परवाना घेतले की भागत असे. आता शासनाने लिलावामधून महसूल मिळवण्यास सुरुवात केल्याने वाळूचा धंदा सुरू झाला. जिल्ह्यात २०१ वाळू गट असून यांच्या लिलावास संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ‘ना हरकत’ ठरावाची गरज असते. गिरणेच्या पात्रात ती ओरबाडली गेल्याने पंचवीस फुटांपर्यंत खोल खड्डे पडले आहेत. पात्रातून पाणी जमिनीत झिरपणे बंद झाले आहे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली जात आहे. हे सर्व पाहता अनेक ग्रामपंचायतींनी वाळू उपशाला ठरावाव्दारे विरोध केला. तरी हा प्रकार सर्रासपणे सुरूच आहे.
महसुलाचेही नुकसान
अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीकडे सोईस्कर भूमिका घेणाऱ्या जिल्हा प्रशासनात खळबळ माजली आहे. गतकाळात केलेल्या कारवाया तसेच दंडात्मक वसुलीबाबतही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीसंदर्भात कार्यवाहीच्या प्रकरणात दिरंगाई झाली असून, त्यामुळे शासन महसुलाचे नुकसान झाल्याचा ठपकाही ठेवला आहे.
प्रशासनाचे नियंत्रण नाही
वाळू उपसा प्रकरणी कारवाई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्यामुळे प्रशासनाची जनमानसात तयार होणारी नकारात्मक प्रतिमा गंभीर आहे, अशा शब्दांत आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. या पत्रात आयुक्तांनी एक गंभीर बाब उजेडात आणली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी ३३ तक्रारी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आता या तक्रारींवर अद्यापही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम पूर्तता अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर केला नसल्याची बाबही उघड झाली आहे. गिरणा पात्रात एकाचवेळी ३५ ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने वाळूउपसा सुरू आहे, मात्र प्रशासनाचे कुठलेही नियंत्रण नाही, असे विभागीय आयुक्तांचे म्हणणे आहे आता याबाबत जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.
Jalgaon Collector Aman Mittal Divisional Commissioner Report
