नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जनसन्मान यात्रेनिमित्त गेल्या तीन दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी काल जाहीर सभेतून बोलताना यापुढे केव्हाही कांद्याची निर्यातबंदी होणार नाही असे वक्तव्य केले आहे. परंतु होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फक्त शेतकरी मतदान आकर्षित करण्यासाठीचे हे एक राजकीय वक्तव्य आहे असा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत यापुढे कांदा निर्यातबंदी करायची नाही असे आमच्यात एकमत झाले आहे असे अजितदादा पवार सांगत असले तरी कांद्याच्या आयात निर्यातीचे धोरण ठरविणाऱ्या केंद्र सरकारमधील संबंधित जबाबदार मंत्र्यांनी याबाबत अजून अधिकृत कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
एकीकडे अजितदादा कांद्याची निर्यातबंदी यापुढे होणार नाही असे सांगत असतांना गेल्या वर्षभरापासून कांदा निर्यातीवर लागू असलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क अजूनही जैसे थे आहे, तसेच साडेपाचशे डॉलरचे किमान निर्यातमूल्य कांदा निर्यातीवर आकारले जात आहे. अजितदादांनी केंद्र सरकारकडून आधी हे ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि ५५० डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य तत्काळ शून्य करून घ्यावे.
केंद्रातील विद्यमान सरकारच्या मागच्या दहा वर्षातील कांदा विषयीचे धोरण बघितलं तर त्यानुसार शेतकऱ्यांचा कांद्याचा थोडाफार दर वाढला की तत्काळ केली जाणारी सततची कांदा निर्यातबंदी परदेशातून कांदा आयात करणे त्याचबरोबर कांद्यावरती निर्यात शुल्क, किमान निर्यात मूल्य असे विविध बंधने घालून थेट शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे दर पाडण्याचे काम केले गेले आहे.
कांदा निर्यात बंदीमुळे दरात प्रचंड घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मतपेटीतून आपला हिसका दाखवल्याने नुकत्याच झालेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातील ४८ जागांपैकी कांदापट्ट्यातील अपवाद वगळता सर्वच सर्व जागा या महायुतीला गमावल्या लागल्यानंतर आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार कांद्याची निर्यातबंदी न होण्याचे राजकीय आश्वासन देत असल्याचे मत कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले आहे.
निर्यातबंदी यापुढे करणार नाही असे सांगण्यासाठी अजित दादांनी आत्ताच वेळ का निवडली याबाबतही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातबंदी झाली होती. ३१ मार्च २०२४ ला उठणारी ही कांदा निर्यात बंदी ४ मे २०२४ ला उठवली गेली. तसेच मागील एक वर्षापासून असलेले ४० टक्के निर्यात शुल्कही अजून कायम आहे, या संपूर्ण कालावधीमध्ये हेच अजितदादा पवार राज्याचे उपमुख्यमंत्री होते. मग इतक्या दिवस निर्यातबंदी उठवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री म्हणून अजितदादा पवार दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्राकडे त्याच वेळेस निर्यातबंदी उठवण्यासाठी योग्य असा पाठपुरावा का केला नाही असाही प्रश्न कांदा संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला केला आहे.
