इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
भू-राजकीय समीकरणे आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे युद्धाचे स्वरूप वेगाने बदलत असून त्यामुळे आर्थिक प्रक्रियांमध्ये होत असलेले बदल स्वीकारण्याची गरज चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान यांनी ठळकपणे अधोरेखित केली आहे. सशस्त्र दलांशी संबंधित आर्थिक बाबींमध्ये एकसंघता व समन्वयाला प्रोत्साहन विषयक नवी दिल्ली येथे सोमवारी झालेल्या सर्वोच्चस्तरीय परिषदेतील मुख्य भाषणात त्यांनी हा मुद्दा मांडला.
भारताच्या धोरणात्मक हिताच्या बाबींचे रक्षण करण्यासाठी सर्व भागधारकांनी एकसंघतेने व समन्वयाने, विकसित भारताचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काम करावे, असे जनरल अनिल चौहान यांनी सांगितले. भारतीय एकात्मिक संरक्षण दल मुख्यालयाने या परिषदेला दिशा देताना संरक्षण सामग्री मिळवताना आर्थिक आव्हानांचा यशस्वीरित्या सामोरे जात कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला.
परिषदेत सर्व भागीदारांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या आणि एकसंघता व समन्वयाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा केली. सार्वजनिक क्षेत्रातून सामग्री मिळवण्यातील आव्हाने आणि पद्धतींना सामोरे जाण्यासाठी सेवा मुख्यालयांनी आपापली निरीक्षणे मांडत चर्चा केली. भांडवल व महसूल प्राप्तीबाबत विवादास्पद मुद्द्यांवरील चर्चेत प्रमुख एकात्मिक वित्तीय सल्लागार – ‘पीआयएफए’ने सक्रीय सहभाग नोंदवला. संरक्षण मंत्रालय वित्त विभागाने सकारात्मक सल्ले आणि शिफारसी समजावून दिल्या.
निकालकेंद्रीत अर्थसंकल्पाचे महत्त्व, वेगवान खरेदी, आर्थिक औचित्य आदी महत्त्वपूर्ण मुद्दे परिषदेत समोर आले. ते मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवले जाणार आहेत.
