दिल्लीत निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी मांडली ही राज्याची भूमिका

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विकसित भारत @2047 ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध असून राज्य शासनाने गरीब, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे बनवलीआहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. शालेय शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, जमीन आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी यात राज्य अग्रेसर असल्याचे यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याने निती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशनची स्थापना झाल्याची माहिती देत, भारताची ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, महाराष्ट्राने राज्याचा वाटा म्हणून 1 ट्रिलियन डॉलर्स योगदान देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत.

महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी विकास दर ८.७% आहे. हा दर १५% करण्याचे नियोजन आहे असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे तसेच राज्याने ७२ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.

कांदा खरेदीबाबत मागणी
शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त ६ हजार प्रति शेतकरी देण्यात येत असून ९२ लाख शेतक-यांना ५३०५ कोटी रूपये वितरित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने देखील समोर ठेवले आहे. त्यासाठी राज्याने कृषी अन्न निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती दिली. दोन दिवसांपूर्वीच १० लाख टन कांदा साठवण्यासाठी अणुऊर्जेवर आधारित ‘कांदा महाबँक’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दलची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कांदाच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली.

महाराष्ट्र नेहमीच फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले असून, राज्याचा निर्यातीचा वाटा ५% आहे. तथापि, आता प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक उपायांचा वापर करून त्याचा हिस्सा 30-35% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याने शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी मूल्यवर्धित पुरवठा साखळी तयार करणे, विकसित करणे आणि त्यांना संबंधित सरकारी योजनांशी जोडणे आणि प्रोत्साहनाद्वारे सेंद्रिय शेतीला समर्थन देण्याबाबतचा ठराव लागू केल्याचे यावेळी नमूद केले. पुढील पाच वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबवणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.

महिला सक्षमीकरणासाठी निर्णय
शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. राज्यात नमो महिला सक्षमीकरण योजना लागू झाल्याचे सांगत, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केल्याचे सांगितले. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 18 हजार रुपयांचा लाभ देणे, महिलांसाठी इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, लेक लाडकी योजना यांचा समावेश तर मुलींना केजी ते पीजी मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णयाबद्दलची माहिती त्यांनी आपल्या भाषणात दिली.

आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणार
महाराष्ट्र आरोग्य विमा योजनेत अग्रगण्य राज्य आहे. महाराष्ट्राने सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती 5 लाख रुपये वाढविल्याची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करणारे तसेच ट्रान्सजेंडर धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

ऑनलाईन सेवा
सर्व ग्रामीण आणि शहरी जमिनीच्या अधिकारांचे डिजिटलायझेशन झाले असून, ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामीण भागातील २,६२ कोटी आणि ७० लाख शहरी भागांमध्ये भूमी अभिलेख नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली

उद्योगात घौडदौड
मागील दोन वर्षांत, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचामध्ये महाराष्ट्राने 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यातून सुमारे तीन लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याबाबतही त्यांनी सांगितले. 36 जिल्हयांमध्ये ७२ उत्पादनांची ओडीओपीअंतर्गत निवड केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक उत्पादनात १८ टक्के योगदान देणाऱ्या ४६ लाख नोंदणीकृत युनिट्ससह, महाराष्ट्र एमएसएमई मध्ये आघाडीवर आहे असे सांगितले. भारतात सर्वाधिक ३० टक्के एफडीआय आकर्षित करण्यात आणि १८ हजार स्टार्ट-अप्सची यशस्वीपणे नोंदणी झाली आहे असेही ते म्हणाले.

हाताला रोजगार
राज्यातील युवा वर्गाला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी शासनाने १८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केले असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत, सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शिकाऊ प्रशिक्षणासोबत त्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे स्टायपेंड देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सक्षम युवा, समर्थ भारत” या संदेशाला वर्ष २०४७ पर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राज्य शासन वचनबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.‍ ऑलिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील विशिष्ट खेळांमध्ये आपल्या देशाची कामगिरी वाढवण्यासाठी मिशन लक्ष्यवेध योजना सुरू करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले .