नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) घोटाळे रोखण्यासाठी आणि अनुपालन वाढविण्यासाठी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्या अंतर्गत देशभरात, जीएसटी संबंधितांकडून मोहीम राबवली जात आहे. अस्तित्त्वात नसलेल्या/बोगस नोंदी आणि वस्तू- सेवांचा कोणताही मूलभूत पुरवठा न करता बनावट पावत्या जारी करणाऱ्यांवर, ही मोहीम लक्ष केंद्रित करत आहे.
मे २०२३ च्या मध्यात बनावट नोंदणी विरोधात विशेष मोहीम सुरू झाल्यापासून, ४४,०१५ कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चुकवल्याचा संशय असलेल्या एकूण २९,२७३ बोगस कंपन्या सापडल्या आहेत. यामुळे ४,६४६ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्यापैकी ३,८०२ कोटी रुपयांची बचत, आयटीसी रोखून धरत आणि ८४४ कोटी रुपयांची बचत, वसुलीच्या माध्यमातून झाली आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत १२१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
डिसेंबर २०२३ च्या अखेरच्या तिमाहीत, १२,०३६ कोटी रुपयांचे आयटीसी चुकवल्याचा संशय असलेल्या ४,१५३ बोगस कंपन्या सापडल्या आहेत. यापैकी २,३५८ बोगस कंपन्या केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरणाने शोधून काढल्या आहेत. यामुळे १,३१७ कोटी रुपयांचा महसूल वाचला आहे. त्यापैकी, वसुलीतून मिळालेली रक्कम ३१९ कोटी रुपये एवढी, तर आयटीसी रोखून वाचलेली रक्कम ९९७ कोटी रुपये एवढी आहे. याप्रकरणी ४१ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी ३१ जणांना केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे. राज्यनिहाय तपशील उपलब्ध आहेत.
जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. नोंदणीच्या वेळी बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरणाचे प्रायोगिक प्रकल्प, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये, तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त, जीएसटी विवरणपत्रे अनुक्रमे दाखल करणे, जीएसटीआर-1 आणि जीएसटीआर-3 बी मधील कर दायित्वातील तफावत दूर करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, जीएसटीआर-2B आणि जीएसटीआर-3B नुसार उपलब्ध असलेल्या आयटीसीमधील तफावत कमी करणे, विदा विश्लेषणाचा वापर आणि बनावट आयटीसी शोधण्यासाठी जोखीम मापदंड यासारख्या उपाययोजनांद्वारे, सरकारने कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
