संतापजनक! चक्क जात विचारुन शेतकऱ्यांना खताची विक्री; सरकार वर्णभेद करतेय? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले…

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – खत खरेदी करताना पीओएस मशीनमधील जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री बोलत होते.

सांगली जिल्ह्यात शेतकरी रासायनिक खत खरेदी करत असताना ऑनलाईन माहिती भरली जात आहे. यामध्ये जातीचा उल्लेख आहे हे डीबीटी पोर्टल केंद्र शासनाचे असून जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

अहो शेतकरी हीच आमची जात आहे… खते खरेदी करताना शेतकऱ्याना जात कसली विचारताय असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला सभागृहात विचारला. सांगली येथे रासायनिक खते खरेदी करताना जात विचारली जात असल्याचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला. जातीवाद निर्माण करणार्‍या सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले. रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात का सांगावी लागत आहे. ती का नोंदवावी लागते आहे असा सवालही अजित पवार यांनी केली.

ई पॉस सॉफ्टवेअर मशीनमध्ये जातीचा रखाना टाकण्यात आला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना जात सांगावी लागते आहे. त्यामुळे जातीचे लेबल लावण्याचा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात घडता कामा नये असेही अजित पवार यांनी खडसावून सरकारला सांगितले. या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकारी बळीचे बकरे ठरु नये. कोण यामध्ये सहभागी आहे त्याच्यावर कारवाई करावी आणि जातीचे लेबल बंद करावे व याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

शेतकऱ्यांना खत देण्यासाठी जात विचारणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. याचा करावा तितका निषेध कमीच आहे. सरकारची भूमिका ही जातीभेदास खतपाणी घालणारी आहे. सरकारने असे प्रकार ताबडतोब बंद केले पाहिजे.#BudgetSession2023 pic.twitter.com/gxNgp0SCae

— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) March 10, 2023

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांच्या दर्जा सुधारण्याची मागणी
राज्यात अनेक ठिकाणी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. मात्र या रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत सांशकता आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते निकृष्ट पध्दतीने बनविले जातात, त्यामुळे ते काही कालावधीतच खराब होतात. जनतेच्या पैशाचा हा अपव्यय आहे, त्यामुळे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांच्या दर्जा सुधारण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज केली.

पूर्वी राज्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांची कामे केली जात होती, ती कामे अत्यंत दर्जेदार पध्दतीने करण्यात आलेली होती. त्यामुळे ते रस्ते अनेक वर्षे चांगल्या स्थितीत राहत होते. मात्र गेल्या काही वर्षात राज्यात सुरु असणाऱ्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची केली जात आहेत. त्यामुळे हे रस्ते एका-दोन पावसातच खराब होऊन जातात, त्याच्यावर मोठमोठे खड्डे पडतात. अशा निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होतो. तरी राज्यात सुरु असणाऱ्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याची सूचनाही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

Farmer Fertilizer Sale Caste Ajit Pawar Aggressive in Assembly