नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – “महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून या कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. शेती महामंडळाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल”, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत आज लक्षवेधी सचूनेद्वारे सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबतचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमानुसार 26 जानेवारी 1962 रोजी शेती महामंडळ आस्तित्वात आले. शेती महामंडळाच्या कामगारांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महामंडळाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणप्रश्नी सर्वेक्षण करून व्यवस्थापकीय संचालकांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य यांनी सहभाग घेतला.
Farmer Corporation Labour Rehabilitation Revenue Minister
Maharashtra Winter Assembly Session Nagpur