इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
ईडीने मुंबई आणि हैदराबादमधील १३ वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. या शोध मोहिमेत ९.०४ कोटी रुपये (अंदाजे) रोख आणि २३.२५ कोटी रुपये किमतीचे हिरे जडवलेले दागिने आणि सोने आणि मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
मीरा भाईंदर पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. बिल्डर, स्थानिक गुंड आणि इतरांविरुद्ध कमिशनर नियुक्त करा. हा खटला २००९ पासून “वसई विरार महानगरपालिका (VVMC)” च्या अधिकारक्षेत्रात “सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचे बेकायदेशीर बांधकाम” या संदर्भात आहे. काही काळापासून, वसई विरार शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार “सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प” आणि “डम्पिंग ग्राउंड” साठी राखीव असलेल्या जमिनीवर ४१ बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्या. आरोपी बिल्डर आणि विकासकांनी अशा जमिनीवर बेकायदेशीर इमारती बांधून आणि नंतर बनावट मान्यता कागदपत्रे तयार करून त्या त्यांना (सामान्य जनतेला) विकून सामान्य जनतेची फसवणूक केली आहे. या इमारती अनधिकृत आहेत आणि अखेर त्या पाडल्या जातील हे पूर्वज्ञान असूनही, विकासकांनी या इमारतींमधील खोल्या विकून लोकांची दिशाभूल केली आणि त्यामुळे गंभीर फसवणूक केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ८.०७.२०२४ रोजीच्या त्यांच्या आदेशानुसार सर्व ४१ इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, ४१ बेकायदेशीर इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात एक SLP दाखल केला होता जो फेटाळण्यात आला. २०.०२.२०२५ रोजी व्हीव्हीएमसीने सर्व ४१ इमारती पाडण्याचे काम पूर्ण केले.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की या परिसरात २००९ पासून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम सुरू आहे. वसई विरार महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात झालेल्या घोटाळ्यातील प्रमुख गुन्हेगार सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता आणि इतर आहेत. पुढील तपासादरम्यान असे आढळून आले की या अनधिकृत/बेकायदेशीर इमारती विविध व्हीव्हीएमसी अधिकाऱ्यांच्या जवळच्या संगनमताने बांधल्या गेल्या होत्या. व्हीव्हीएमसीच्या नगररचना उपसंचालक वाय एस रेड्डी यांच्या आवारात शोध मोहिमेदरम्यान ८.६ कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि २३.२५ कोटी रुपयांचे हिरे जडित दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले. आणखी विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत, जी वसई विरार परिसरात व्हीव्हीएमसीच्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम घोटाळा उघडकीस आणून दिली आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.
