इंडिया दर्पण विशेष – तरंग
बहिष्कार केवळ प्रतीकात्मक!
एखाद्या घटनेची ३९ वर्षानंतर माफी मागणे ही गोष्ट थोडी विचित्र वाटेल, परंतु अमेरिकेच्या ऑलिम्पिक समितीने १९८० साली मॉस्को ऑलिम्पिकवर टाकलेल्या बहिष्काराबद्दल आपल्या खेळाडूंची २०१९ मध्ये माफी मागितली आणि ती मागताना असे म्हटले की, ”आता मागे वळून पाहताना असे जाणवते की मॉस्कोला आपला संघ न पाठविल्याने जागतिक राजकारणावर काहीही परिणाम झाला नाही आणि उलट नुकसान झाले ते तुम्हा खेळाडूंचेच. अमेरिकन खेळाडू मॉस्कोला जाऊन चांगली कामगिरी करण्याच्या प्रयत्नात होते, परंतु आमच्या निर्णयामुळे त्यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला. याबद्दल आम्ही माफी मागतो… ” या माफीने फार फरक पडणार नव्हता, परंतु एकंदरच ऑलिम्पिक स्पर्धा आणि बहिष्कार यांनी काय साधते या प्रश्नाचे उत्तर या एका माफीनाम्याने लक्षात येते.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि महाराष्ट्र टाइम्सचे माजी संपादक आहेत.
ब्लॉग – https://ashokpanvalkar.com
विषय आहे तो फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बीजिंग येथे होणाऱ्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धेचा. या स्पर्धेवर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन, कॅनडा आणि अमेरिका यांनी राजनैतिक बहिष्कार टाकला आहे. राजनीतिक बहिष्कार याचा अर्थ असा की या स्पर्धेला या देशांचा कोणीही राजनितिक अधिकारी जाणार नाही. चीनने उइघर मुसलमानांवर अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ तसेच महिला टेनिस खेळाडू पेंग शुई हिने कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्यांवर लैंगिक छळाचा आरोप केल्यानंतर तिचे गायब होणे या दोन घटनांवरून अमेरिकेने राजनैतिक बहिष्कार घातला आहे.
इतर देशांनीही हीच कारणे दिली आहेत. दुर्दैवाने चीन कोणत्याच गोष्टीत इतर देशांची पर्वा करत नसल्यामुळे, आपल्याला या बहिष्काराने काडीचाही फरक पडत नाही, तुम्ही नाही आलात तरी स्पर्धा नीट पार पडतील, असे चीन म्हणतो. स्पर्धा पार पडणारच याचे कारण सगळ्या देशांचे खेळाडू या स्पर्धेत भाग घेत आहेत. स्पर्धा नेहमीसारखी यशस्वी होईल यात काही शंका नाही. हा सारा पैशाचा खेळ आहे आणि अब्जावधी डॉलर्सचा पुरस्कार देणाऱ्या कंपन्यांनी चीनमधील मानवी हक्क उल्लंघनाच्या संदर्भात एकही शब्द उच्चारलेला नाही, यावरून काय ते लक्षात घ्यावे. तोंड बंद ठेवणाऱ्यात अमेरिकन कंपन्याही आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. आताही ऑलिंपिक स्पर्धा जगभर दाखवण्यासाठी अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एनबीसी अब्जावधी डॉलर मोजते, ते तर बहिष्काराचा विचारही करू शकत नाहीत.
ऑलिंपिक स्पर्धांवरचा बहिष्कार ही नवीन बातमी नाही. १९८० मध्ये अमेरिकेने मॉस्को ऑलिंपिकवर बहिष्कार टाकला. कारण त्या वेळच्या सोविएत महासंघ सरकारनेअफगाणिस्तानवर आक्रमण केले होते. याचा पलटवार म्हणून अमेरिकेत १९८४मध्ये झालेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत सोविएत महासंघाने बहिष्कार घातला. यात सगळ्यात जास्त नुकसान खेळाडूंचेच झाले. आता तीन महिन्यांनी होणाऱ्या स्पर्धेत खेळाडूंचे नुकसान होणार नाही, एवढेच महत्त्वाचे आहे. २००८ मध्ये बीजिंगमध्येच ऑलिंपिक स्पर्धा भरल्या होत्या आणि त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश हे स्वतः हजर राहिले होते. खरे म्हणजे तेव्हाही चीनच्या तिबेटमधील कारवायांबद्दल अमेरिका खूष नव्हती. तरीही अमेरिकन अध्यक्ष त्या ऑलिम्पिकला गेले होते.
या वर्षाच्या सुरुवातीला टोकियो ऑलिम्पिकसाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या पत्नी जिल बायडन या अमेरिकन प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ घेऊन गेल्या होत्या. दक्षिण कोरियामध्ये झालेल्या २०१८ च्या हिवाळी स्पर्धांमध्ये अमेरिकेचे उपाध्यक्ष माईक पेन्स हे उपस्थित होते. हे प्रत्येक ऑलिंपिक स्पर्धेच्या वेळेस होत असते. सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या पाच राष्ट्रांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धेवर बहिष्कार घातला असला तरी फ्रान्सने अद्याप निर्णय जाहीर केलेला नाही. राजकारण आणि क्रीडा याची गल्लत होता कामा नये असे फ्रान्सचे म्हणणे आहे. असे बहिष्काराचे शास्त्र प्रत्येक जण उगारायला लागला तर या मोठ्या स्पर्धा भारावीनेच जिकिरीचे बनेल असेही फ्रान्सचे क्रीडामंत्री म्हणतात. मात्र त्यांना चीनबद्दल प्रेम आहे असे समजण्याचे कारण नाही.
२०२४ मध्ये उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धा फ्रान्सच्या पॅरिस मध्ये होणार आहेत आणि तिथे चिनी खेळाडूंचा सहभाग असणे हे फ्रान्सच्या फायद्याचे आहे. त्यामुळेच ते कोणताही वाद आता ओढवून घेऊ शकत नाहीत. अमेरिकेने २०१४ मध्ये रशियात झालेल्या हिवाळी ऑलिंपिक स्पर्धेच्या वेळेस असा अघोषित राजकीय राजनैतिक बहिष्कार घातला होता. तेव्हाचे अध्यक्ष बराक ओबामा, त्यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा आणि उपाध्यक्ष जो बायडन यांनी रशियाला जाण्यास नकार दिला होता. रशियाने ‘विकिलिक्स’ प्रकरणातील एडवर्ड स्नोडेन यांना आश्रय दिल्याच्या रागातून हे कृत्य केले असे मानले जाते. परंतु तशी अधिकृत घोषणा कधीच झाली नाही.
बीजिंग २०२२ हिवाळी ऑलिंपिकवरील बहिष्काराच्या संदर्भात चीनने या देशांना त्याची किंमत मोजावी लागेल असे म्हटले आहे. याचा संदर्भ असा की अमेरिकेमध्ये लॉस एंजेलिस येथे २०२८च्या उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धा होणार आहेत. तर २०३२ मध्ये ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथे या स्पर्धा होणार आहेत. या दोन्ही स्पर्धामध्ये चीन असेच काहीतरी करू शकते अशी शक्यता आहे. अर्थात तेव्हा राजकीय पटलावर काय घडामोडी चालू असतील याचाही आपण विचार करायला हवा.
काही दिवसापूर्वी चीनची ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धा विजेती पेंग शुई हिने कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले. त्यानंतर काही क्षणातच इंटरनेटवरून चीनने तिच्यासंबंधीचे सगळे उल्लेख काढून टाकले आणि ती काही दिवस कुठे आहे हे कोणालाच कळेना. तिच्या सुरक्षेबद्दल शंका व्यक्त करण्यात आली. कालांतराने पेंग शुई पुन्हा लोकांसमोर आली हा भाग वेगळा. परंतु या सगळ्यात महिला टेनिस संघटनेने आणि त्यांच्या अध्यक्षाने जी भूमिका घेतली ती वाखाणण्याजोगी होती. त्यांनी असा निर्णय घेतला की चीनमधील सगळ्या महिला टेनिस स्पर्धा रद्द करण्यात येतील. हा निर्णय संघटनेच्या दृष्टीनेही महत्वाचा होता. अशासाठी की या संघटनेने चीनबरोबर तीन वर्षांपूर्वीच दहा वर्षासाठी करार केला होता आणि चीनमध्ये महिला टेनिस स्पर्धा खेळवल्या जातील, त्यांच्या बक्षिसांच्या रकमेत ही वाढ केली जाईल आणि पुरस्कर्त्यांकडूनही भरपूर पैसा मिळेल अशा पद्धतीने करार करण्यात आले होते. असा करार तोंडाने ही बाब सोपी नाही. अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान या संघटनेने सहन केले, परंतु चिनी महिला टेनिसपटूवर अन्याय होऊ दिला नाही. महिला संघटनेच्या अध्यक्षपदी अमेरिकन महिला आहे, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, असे एकवे म्हणता येईल. परंतु सारे टेनिस विश्व पेंग शुई च्या पाठीशी उभे राहिले ही बाब नक्कीच महत्वाची आहे.
हिवाळी ऑलिम्पिकच्या तोंडावर चीन आणखी एका आघाडीवर चर्चेचा विषय बनला आहे. तो म्हणजे तैवान. चीनच्या दबावाखाली तैवानशी संबंध तोडणारा निकाराग्वा हा सर्वात ‘लेटेस्ट’ देश ठरला आहे. तैवान चीनच्या लष्करी सामर्थ्यापुढे टिकू शकणार नाही हे उघड असले तरी त्यांनी हार मानली नाही. काही वर्षांपूर्वी पनामा आणि कोस्टारिका यांनीही तैवानऐवजी चीनला पसंती देण्याचा निर्णय घेतला होता. यात तैवान विरोधापेक्षा चीनच्या मदतीची गरज ही बाब जास्त महत्वाची होती. आता तीन महिन्यानंतरच्या हिवाळी स्पर्धा होईपर्यंत तरी चीन काही कारवाई करणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते.
आज चीनबद्दल कोणालाच फारसा आदर उरलेला नाही, विशेषतः कोरोना चीनमधून पसरला असल्याच्या शक्यतेमुळे सगळे देश नाराज आहेतच. तरीसुद्धा चीन अमेरिकेच्या तोडीस तोड असलेली एक महासत्ता आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच चीनकडे दुर्लक्ष करता येत नाही पण त्याचवेळी त्यांना त्यांच्याशी मैत्री ही करता येत नाही अशी विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे.
बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धांवरचा राजनीतिक बहिष्कार केवळ एक प्रतीकात्मक पाऊल आहे, त्याने काहीही साध्य झाले नाही तरीही चीनला असलेला विरोध प्रतीकात्मक दृष्ट्या का असेना पण दर्शवला जाईल एवढेच फार तर म्हणता येईल.
