नवी दिल्ली – आगामी पाच राज्यांमधील निवडणुका आणि त्यानंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. आतापासूनच काही बाबींचे नियोजन केले तर त्याचा थेट फायदा लोकसभा निवडणुकीत करण्यासाठीची रणनीती भाजपच्या मुत्सद्द्यांनी आखली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता घरभाडे कायद्याच्या प्रश्नाला हात घातला जाणार आहे.
देशातील लहान-मोठ्या शहरांमधील वाढत्या झोपडपट्ट्यांवर मात करून महानगर झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकारकडून वेगाने काम सुरू झाले आहे. यात पहिल्या टप्प्यात परप्रांतीय मजुरांना स्वस्त भाड्याची घरे दिली जाणार आहेत. अनेक शहरांमध्ये अशा इमारती बांधण्याचे काम आणि योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी क्रमाक्रमाने, भाडे कायद्यात सुधारणा करून, सरकारने भाडेकरू आणि घरमालकांच्या हितासाठी अनुकूल निर्णय केले आहेत. जेणेकरून घर भाड्याने देण्यात अडचण येणार नाही. सन २०४७ पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त शहराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शहरांमधील मूलभूत गरजा पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येकाला पक्की घरे उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना राहण्याच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. आधुनिक शहरीकरणासमोरील हे मोठे आव्हान आहे. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने प्रत्येक शहरी कुटुंबाला पक्की घरे देण्याची योजना आखली आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत १.१३ कोटी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ८५ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. तर ५० लाख घरात नागरिक राहायला गेले आहेत. या घरांमध्ये सर्व मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात आहेत, यामध्ये वीज आणि पाण्याची जोडणी, स्वयंपाकाचा गॅस आणि शौचालये प्रमुख आहेत.
केंद्रीय नागरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा म्हणाले की, या योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर शहरांमध्ये जिथे नवीन झोपडपट्ट्या बांधल्या जाणार नाहीत, त्या जुन्या झोपडपट्ट्या हटवण्यास मदत होईल. नागरीकरण सुधारण्यासाठी रिअल इस्टेट रेग्युलेशन कायदा (रेरा) लागू करण्यात आला होता, जो सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे.
झोपडपट्ट्या हटवण्याच्या किंवा त्यामधील सुविधांना कायदेशीर करून पुनर्संचयित करण्याच्या योजनेअंतर्गत ३ लाख ५० हजार नागरिकांनी दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या (DDA) पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. सरकारची योजना लागू झाल्यावर शहरी गरिबांना स्वतःचे पक्के घर असेल.
सुरत, अहमदाबाद आणि चंदीगड यांनी आतापर्यंत अनुदानित भाड्याच्या घरांच्या पहिल्या टप्प्यात ४ हजाराहून अधिक घरे बांधली आहेत. तर ७ हजार घरांचे बांधकाम सुरू आहे. तसेच केंद्र सरकारने अशा ६० हजारांहून अधिक घरांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे, ही घरे सरकारी आणि खाजगी संस्था बांधत आहेत. या घरांच्या बांधकामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून, त्यामुळे कमी वेळात अधिकाधिक घरे बांधली जात आहेत.
