नवी दिल्ली – ग्राहक संरक्षण मंत्रालय ग्राहकांच्या सोयीसाठी आगामी आर्थिक वर्षात नवीन नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. त्याअंतर्गत कोणत्याही पाकिटबंद उत्पादनांवर नोंदविलेल्या कमाल किरकोळ किमतीसह (एमआरपी) कंपन्यांना प्रति वस्तूची किंमत नोंदविणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तांदूळ, गव्हाचे पीठ, बिस्किटसारखे पाकिटबंद उत्पादने खरेदी करताना प्रति वस्तूची किंमत ग्राहकांना ठाऊक नसते. याच पार्श्वभूमीवर हा नियम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ग्राहक संरक्षण विभागाचे अधिकारी सांगतात, एप्रिल २०२२ पासून पाकिटबंद उत्पादनांवरील कंपनीच्या कमाल किरकोळ किमतीसह त्याच्या प्रति वस्तूची किंमत सांगणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंपनीचे उत्पादन इतर कंपन्यांच्या तुलनेत स्वस्त आहे की महाग हे ग्राहकांना कळू शकणार आहे. सध्या ३.५ किलो पीठाचे पाकिट किंवा ८८ ग्रॅमचे बिस्किटाचे पाकिट खरेदी करताना फक्त कमाल किरकोळ किंमत नोंदविलेली दिसते. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना पीठाची प्रतिकिलो किंमत किंवा बिस्किटाचे प्रतिग्रॅम किंमत नोंदवावी लागणार आहे. यावरून ग्राहकांना वस्तू खरेदी करताना निर्णय घेण्यास मदत मिळेल.
१९ प्रकारच्या वस्तूंवर नियम लागू
केंद्र सरकारतर्फे पाकिटबंद उत्पादनाच्या विधीनियम २०११ मध्ये संशोधन करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत सुरुवातीला १९ प्रकारच्या वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्तूचे वजन एक किलोपेक्षा अधिक असेल तर त्यावर प्रति किलो किंमत नोंदविणे अनिवार्य असेल. तर एक ग्रॅमपेक्षा कमी वजन असलेल्या पाकिटावर प्रति ग्रॅमचे मूल्य नोंदविणे आवश्यक असेल. तांदूळ आणि पीठासारख्या उत्पादनावर १०० ग्रॅम, २०० ग्रॅम, ५०० ग्रॅम, एक किलोग्रॅम, १.२५ किलोग्रॅम, १.७५ किलोग्रॅम, २ किलोग्रॅम आणि ५ किलोग्रॅम असे कंपन्यांकडून नोंदविले जाणार आहे. त्यानंतर पाच-पाच किलोने वाढविण्यात येणार आहे. म्हणजेच १०, १५, २० किलोचे पाकिटे दिले जाणार आहेत.
किंमतीत घोळ केल्यास
अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, कंपन्यांना पाकिटांवर xx.xx या फॉरमॅटमध्ये मूल्य नोंदवावे लागेल. एखाद्या कंपनीने फक्त xx या फॉरमॅटमध्येच किंमत नोंदविली असेल, आणि .xx अशी नोंदविली नसेल तर अशा कंपनीला नोटीस पाठवली जाणार आहे. तिसर्या बदलाअंतर्गत कंपनीला पाकिटावर वस्तू किंवा संख्येलासुद्धा निश्चित केलेल्या xxN किंवा xxU फॉरमॅटनुसार दाखवावे लागणार आहे. एखाद्या कंपनीने xxNO किंवा xxUO असे लिहिले असेल तर त्यांना नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना नोटीस पाठविली जाणार आहे. चौथ्या बदलामध्ये आयात केलेल्या उत्पादनांवर कंपन्यांना फक्त उत्पादनाच्या निर्मितीची तारीख लिहावी लागणार आहे. सध्या आयात केलेल्या उत्पादनांवर पॅकेजिंग आणि उत्पादननिर्मितीची तारीख तिन्हींचा पर्याय मिळतो
