भारत लवकरच किफायतशीर किंमतीत आपले स्वतःचे सुरक्षित स्वदेशी एआय मॉडेल सादर करण्यासाठी सज्ज

नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- भारत परवडणाऱ्या किमतीत स्वतःचे सुरक्षित स्वदेशी एआय मॉडेल सादर करण्यासाठी सज्ज आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज नवी दिल्लीत इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन येथे याची घोषणा केली. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारतीय एआय मॉडेल हे योग्य वेळी येत आहे कारण आज भारत जगातील अनेक देशांपैकी एक विश्वासार्ह देश आहे आणि त्यामुळे भारताला भविष्यात नैतिक एआय उपायांचे अधिक विश्वासार्ह तांत्रिक शक्तीकेंद्र म्हणून उदयास येण्यास याची मदत होईल. उच्च दर्जाच्या कॉमन कॉम्प्युटिंग सुविधेमुळे भारताचे एआय मिशन आता भारतीय भाषांचा वापर करून भारतीय संदर्भासाठी स्वदेशी एआय सोल्यूशन्स तयार करण्याच्या अगदी जवळ पोहचले आहे. ते म्हणाले की या संदर्भात शास्त्रज्ञ, संशोधक, विकासक आणि कोडर्स अनेक मूलभूत मॉडेल्सवर आणि निर्धारित गतीने काम करत आहेत . केंद्रीय मंत्र्यांनी आशा व्यक्त केली की भारतीय एआय मॉडेल ६ महिन्यांत तयार होण्याची शक्यता आहे. “आपल्या पंतप्रधानांचे आर्थिक विचार अतिशय सर्वसमावेशक आहे. समाजाच्या तळागाळातील लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान सर्वांपर्यंत सहज उपलब्ध करून देण्यावर त्यांचा विश्वास आहे” असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

एआय मॉडेलची सुरुवात अंदाजे 10000 जीपीयू कम्प्युटेशन सुविधेने होत आहे. लवकरच उर्वरित 8693 जीपीयू ची त्यात भर पडेल. सुरुवातीला संशोधक, विद्यार्थी आणि विकासकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.मिशनमध्ये सहभागी होणाऱ्या तांत्रिक भागीदारांनी कम्प्युटिंग सुविधा सर्वांपर्यंत आणि तेही अतिशय स्पर्धात्मक दरात पोहचवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या मिशनच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. 2.5 ते 3 डॉलर्स प्रति तास वापराच्या जागतिक मॉडेलच्या तुलनेत, भारताच्या एआय मॉडेलची किंमत 40% सरकारी अनुदानानंतर प्रति तास 100 रुपयांपेक्षा कमी असेल. आकर्षक सहामाही आणि वार्षिक योजनांमुळे ते अधिक परवडणारे बनतील.

इंडिया एआय मिशन सुरु होण्याच्या 10 महिने आधीच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळवण्यात आणि सुमारे 18,693 ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट इतकी उच्च दर्जाची तसेच मजबूत कॉमन कॉम्प्युटिंग सुविधा निर्माण करण्यात यशस्वी झाला आहे. याची क्षमता ओपन-सोर्स मॉडेल डीपसीकच्या सुमारे नऊ पट, तर चॅटजीपीटीच्या सुमारे दोन तृतीयांश आहे. माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सुरक्षा तपासणीनंतर भारतीय सर्व्हरवर डीपसीकचा वापर करता येईल, जेणेकरून कोडर, डेव्हलपर्स आणि डिझायनर्स त्याच्या ओपन सोर्स कोडचा लाभ घेऊ शकतील.

एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मॉडेलची सुरक्षा आणि नैतिकता ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. ही वचनबद्धता व्यक्त करून, भारत टेक्नो-लीगल दृष्टिकोन स्वीकारत एआय सुरक्षा संस्थेची स्थापना करत असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी घोषित केले.

क्लाउडवर एआय सेवांचा समावेश:
केंद्र सरकारने मार्च 2024 मध्ये 10372 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासह इंडिया एआय मिशनला मंजुरी दिली होती. सध्याच्या एआय परिसंस्थेतील त्रुटी दूर करणे, आणि भारताला एआय तंत्रज्ञान आणि एप्लीकेशनच्या विकासाचे केंद्र म्हणून उदयाला येण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे हे याचे उद्दिष्ट होते. इंडिया एआय मिशन 7 प्रमुख आधार स्तंभांच्या माध्यमातून राबवले जात असून, एआय कॉम्प्युट पायाभूत सुविधांसाठी 10,000 जीपीयूची उपलब्धता निर्माण करणे, हा त्यापैकी एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे. या उद्देशाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने क्लाउडवर एआय सेवांना सूचीबद्ध करण्यासाठी, आणि सीपीपी पोर्टलद्वारे शैक्षणिक संस्था, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, संशोधन समुदाय, सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था आणि इंडिया एआयने मान्यता दिलेल्या इतर संस्थांना सेवा प्रदान करण्यासाठी इंडिया एआय स्वतंत्र व्यवसाय विभागाच्या (आयबीडी) माध्यमातून, 16 ऑगस्ट 2024 रोजी रिक्वेस्ट फॉर एम्पॅनेलमेंट (आरएफई) प्रकाशित केले. क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर (सीएसपी), मॅनेज्ड सर्व्हिस प्रोव्हायडर (एमएसपी) आणि डेटा सेंटर सर्व्हिस प्रोव्हायडर यांचा समावेश असलेल्या 19 बोलीदारांनी आपले प्रस्ताव सादर केले. पूर्व पात्रता निकषानुसार प्राथमिक छाननीनंतर तांत्रिक मूल्यमापन समितीसमोर सादरीकरण करण्यासाठी 13 बोलीदारांना आमंत्रित करण्यात आले. तांत्रिक मूल्यमापनानुसार दहा बोलीदार आर्थिक निविदा उघडण्यास पात्र असल्याचे आढळून आले. तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरलेल्या 10 बोलीदारांच्या आर्थिक निविदा 22 जानेवारी 2025 रोजी उघडण्यात आल्या. 10 बोलीदारांनी एआय कॉम्प्युट युनिट्सच्या (जीपीयू) विविध श्रेणींसाठी त्यांच्या जाहिराती सादर केल्या.

इंडियाएआय सुरक्षा संस्थेची स्थापना
केंद्रीय मंत्र्यांनी एआय जोखीम आणि सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी इंडिया एआय मिशनच्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आधारस्तंभाखाली इंडिया एआय सुरक्षा संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. इंडिया एआय सुरक्षा संस्था एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाबाबत सुरक्षा, सुरक्षितता आणि विश्वास सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ, स्टार्टअप्स, उद्योग आणि सरकारी मंत्रालये/ विभागांसह सर्व संबंधित भागधारकांबरोबर काम करेल.

भारताचे स्वतःचे एआय मॉडेल: स्थानिक संदर्भात उभारणी
गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळ, भारत स्वतःच्या मूलभूत एआय मॉडेलला पाठबळ देण्यासाठी एक मजबूत एआय परिसंस्थेची चौकट विकसित करीत आहे. हे मॉडेल पूर्वग्रह दूर करून, सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करेल आणि निष्पक्षतेला प्रोत्साहन देताना भारतीय भाषिक आणि प्रासंगिक गरजा पूर्ण करेल. आघाडीचे विकासक आणि संशोधक किफायतशीर आणि वेळेवर विकास साध्य करण्यासाठी अल्गोरिदमिक कार्यक्षमतेचा वापर करून 8 ते 10 महिन्यांत अनेक मूलभूत मॉडेल्स पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करीत आहेत. भारताचे एआय मॉडेल देशाच्या विविध गरजा पूर्ण करेल आणि भारतीय वापरकर्त्यांसाठी उच्च स्तरावरील नवोन्मेश उपयोगात आणेल, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे.

नागरिकांना लाभदायक ठरणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारीत अनुप्रयोगांची (application) निर्मिती
इंडिया एआय मिशन (The India AI Mission) अर्थात भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियानाअंतर्गत कृषी, आरोग्य सेवा, हवामानविषयक अंदाज आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित अनुप्रयोग (application) विकसित करण्यावर लक्ष दिले गेले आहे. या अनुषंगानेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा सामाजिक हितासाठी वापर करण्याच्या उद्देशाने या क्षेत्रांशी संबंधित अठरा अनुप्रयोग निश्चित केले गेले आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून हवामान बदल, ज्ञानाचे आकलन करण्यामधली अक्षमता आणि कृषीतंत्रज्ञान विषयक उपाययोजनांशी संबंधित आव्हानांवर मात करता येणार आहे. एका अर्थाने या उपक्रमाच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक तंत्रज्ञान लाखो लोकांच्या कल्याणासाठी कामी येईल याची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे.

भारताचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत प्रारुप तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन
यासाठीच्या प्रक्रियेला गती देत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत प्रारुपांच्या विकासाच्या प्रयत्नांना पाठबळ देता यावे या उद्देशाने इंडिया एआय मिशन अंतर्गत यासाठीचे प्रस्ताव मागवण्याचा प्रारंभ केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला. स्टार्टअप्स, संशोधक आणि उद्योजकांना भारतातील माहितीसाठ्याच्या प्रारुपांचा वापर करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक अत्याधुनिक प्रारुप तयार करण्यासाठी सहकार्य करण्याकरिता आमंत्रित करण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक स्वदेशी प्रारुपे स्थापित करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. भारताच्या गरजांनुसार विविध क्षेत्राशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या स्वरुपातील बहुस्तरीय प्रारुपे (Large Multimodal Models), मोठ्या स्वरुपातील भाषिक प्रारुपे (Large Language Models – LLM) अथवा छोट्या स्वरुपातील भाषिक प्रारुपे (Small Language Models – SLM) असावीत अशी अपेक्षा आहे. या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक प्रारुपे भाषिक, सांस्कृतिक आणि कालसुसंगत संदर्भांना अनुसरून असतील याची सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना अनिवार्यपणे भारतीय माहितीसाठ्याच्या आधारे प्रशिक्षित केले जाणेही अपेक्षित आहे. एका अर्थाने आरोग्यसेवा, शिक्षण, कृषी, हवामान आणि प्रशासन यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत मोठ्या व्याप्तीच्या आणि प्रभावशाली उपाययोजना आखणे हे देखील या उपक्रमाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे.

प्रस्तावांच्या मूल्यमापनासाठी घेतला जाणार अनेक महत्त्वाच्या निकषांचा आधार:
यासंदर्भातल्या प्रस्तावांना निधी पुरवठा आणि दिल्या जाणाऱ्या पाठबळासाठीच्या प्रक्रियेत थेट निधी पुरवठ्यासारख्या उपाययोजनेचा अंतर्भाव असणार आहे. याअंतर्गत यशस्वीरित्या पार पाडलेल्या प्रत्येक टप्प्याच्या आधारे दिले जाणारे अनुदान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता गणकाच्या आधारवरच्या गुणांकनाचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे परस्पर सहमतीने केलेल्या कराराच्या माध्यमातून समभाग आधारित गूंतवणुकीच्या माध्यमातूनही निधी पुरवठा केला जाणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त वित्तपुरवठ्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सह भागभांडवलदार, एंजल इन्व्हेस्टर्स, ना नफा तत्वावर काम करणाऱ्या संस्था अथवा राज्य तसेच केंद्र सरकारांकडून मिळणारे अनुदान अशा स्वरुपातून निधी मिळवण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध असणार आहे. प्रस्ताव रोलिंग सबमिशन तत्त्वावर स्वीकारले जातील आणि प्रथम या, प्रथम प्राप्त करा या पद्धतीवर मूल्यमापन केले जाईल.

भविष्यातील वाटचालीचा आराखडा आणि शाश्वतता
इंडिया एआय मिशन हे दीर्घकालीन शाश्वततेसह चार वर्षांची मुदत समाप्ती या तत्वाअंतर्गत राबवले जाणार आहे. सद्य स्थितीत भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील आपल्या वाटचालीत प्रगती करत असून, अशावेळी केंद्र सरकारदेखील आपली संबंधित परिसंस्था ही अगदी धोरणात्मकरित्या, अत्यंत स्पष्टता आणि पद्धतशीर नियोजनासह विकसित करत आहे. भारताने आपल्या सेमीकंडक्टर अभियानात 30 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्तीची गुंतवणूक केली आहे, आणि भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक आकांक्षादेखील या अभियानाच्या व्यापक तांत्रिक दृष्टीकोनाशी सुसंगत अशाच आहेत.

यापूर्वी ज्याप्रमाणे LLaMA सारख्या उपक्रमांची प्रारुपे भारतीय सर्व्हवर होस्ट केली गेली होती, त्याचप्रमाणे DeepSeek तसेच इतर मूलभूत प्रारुपेदेखील भारतीय सर्व्हरवर होस्ट केली जाऊ शकतात ही बाबही केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली. चॅटबॉट्स अथवा एखाद्या प्रतिमा निर्मितीच्या पलीकडे पाहिले तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा खरा प्रभाव हा औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित अनुप्रयोगांमध्ये दिसून येतो असेही त्यांनी सांगितले. अशा अनुप्रयोगांमुळे खऱ्या आयुष्यात / वास्तविक जगात सामोरे जाव्या लागणाऱ्या खाली नमूद केलेल्या आव्हानांसारख्या आव्हानांचा सामना करणे शक्य होणार आहे :

तेल उत्खनन उपकरण प्रणालीची स्थिती
रेल्वे तिकिट प्रणालीच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा
शेतीसाठी मृदा आरोग्याची सातत्यपूर्ण देखरेख
हवामान आणि चक्रीवादळाविषयीचे अंदाज
या अभियानाअंतर्गत प्रत्यक्ष त्या त्या वेळीच त्रुटी – गुन्हा पकडू शकणारी साधने, डीप फेक प्रतिबंध आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत मजबूत जोखीम व्यवस्थापन धोरणांच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत सुरक्षा व्यवस्थेवरही भर दिला जाणार आहे.

भारतात 240 विद्यापीठांमधून कृत्रिम बुद्धमत्ता तंत्रज्ञानविषयक अभ्यासक्रम शिकवले जात आहेत, तर 100 विद्यापीठे 5G प्रयोगशाळांनी सुसज्ज आहेत. त्यामुळेच स्टॅनफोर्डने देखील आपल्या अभ्यासपूर्ण संशोधनात कृत्रिम बुद्धमत्ता तंत्रज्ञानविषयक शिक्षणाच्या बाबतीत भारताला आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान दिले आहे.

या अभियानाअंतर्गत भारताने लोकशाही, सर्वसमावेशकता, परवडणारे दर, आणि नवोन्मेषता यावर भर दिला आहे. या सर्व प्रयत्नांच्या माध्यमातून भारत हा सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान क्षेत्राचे भवितव्य घडविणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान क्षेत्रातली जागतिक ताकद म्हणून ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.