नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, अमित शहा यांची संसदीय राजभाषा समितीच्या अध्यक्षपदी एकमताने पुन्हा निवड करण्यात आली आहे. नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर राजभाषा संसदीय समितीची पुनर्रचना करण्यासाठी आज नवी दिल्लीत समितीची बैठक झाली. बैठकीत अमित शहा यांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. अमित शहा यांनी 2019 ते 2024 या कालावधीमध्‍ये समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्यांची अध्यक्षपदी एकमताने पुन: निवड केल्याबद्दल संसदीय राजभाषा समितीच्या सर्व सदस्यांचे आभार व्यक्त केले.
याप्रसंगी केलेल्या भाषणात अमित शहा म्हणाले की,हिंदी ही सर्व स्थानिक भाषांची सखी व्हावी आणि कोणत्याही भाषेच्‍याबाबतीत कोणतीही स्पर्धा केली जावू नये, यासाठी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गेल्या 10 वर्षात समितीने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. कोणत्याही स्थानिक भाषेच्या भाषिकांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे आणि हिंदी ही सर्वसाधारणपणे सर्वांच्‍या सहमतीने कामाची भाषा म्हणून स्वीकारली जावी.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर देशाचा कारभार देशाच्या भाषेत होणे अत्यंत आवश्यक असून त्या दृष्टीने आपण अनेक प्रयत्न केले आहेत, असे अधोरेखित केले. गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, राजभाषा विभागामार्फत आता असे सॉफ्टवेअर विकसित केले जात आहे, त्‍याव्‍दारे 8 व्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्ये स्वयंचलितपणे तांत्रिक दृष्‍ट्या अनुवादित होवू शकतील.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, सहकार आणि स्वीकृती असे आपल्या कामाचे दोन मूलभूत पाया असले पाहिजेत. ते म्हणाले की, 2047 च्या स्वातंत्र्यदिनी आपल्या देशाचे संपूर्ण काम भारतीय भाषांमध्ये अभिमानाने होईल, असे ध्येय साध्‍य करण्यासाठी, आपल्याला पुढे जायचे आहे.
