मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांचे मंत्रालय एका महत्त्वाच्या निर्णयाप्रत आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रालाच सुरूंग लागण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा बँकांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, या बँका लवकरच राज्य बँकेत विलीन होण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यातील अनेक जिल्हा बँका या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. म्हणून या बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्रातील सहकार खात्याकडून याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, विलिनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केंद्रातील सहकार विभागाकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सहकार विभागाच्या या अहवालावरच जिल्हा बँकांचे भवितव्य ठरणार आहे. पुढील तीन महिन्यात केंद्रातील सहकार विभागाकडून जिल्हा बँकांच्या विलिनिकरणाबाबत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या अभ्यासानंतर जिल्हा बँका या राज्य बँकांमध्ये विलीन होण्याची शक्यता आहे.
राजकारणालाही सुरूंग
राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. जर, जिल्हा बँकांचे अस्तित्व राहिले नाही तर हे सर्व नेते अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या सुद्धा शहा यांच्या या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मोठा शह देण्यासाठी जिल्हा बँकांवरच घाला घालण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातून जोरदार विरोध
मागील दहा वर्षांमध्ये अनेकदा जिल्हा बँका या राज्य बँकेत विलीन कराव्यात याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परंतु, या प्रस्तावाला राज्यातील अनेक सहकार क्षेत्रातील संस्था तसेच नेत्यांनी विरोध केला आहे. सध्या राज्यात असणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकांची म्हणावी तेवढी स्थिती चांगली नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे. राज्यातील मुख्य ३१ बँकांपैकी निम्म्याहून अधिक बँका या तोट्यात आहेत. या बँका तोट्यात असल्यामुळेच जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय केंद्रीय सहकार विभागाकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. विलिनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केंद्रातील सहकार विभागाकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून नवीन नियमावली
जिल्हा बँकांच्या कारभाराकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक बँका सध्या तोट्यात आहेत. त्यामुळेच त्रिस्तरीय रचना ठेवण्यापेक्षा द्विस्तरीय रचना ठेवावी या विचारातून आता जिल्हा सहकारी बँका या राज्य बँकेत विलीन करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा बँका या राज्य बँकेत विलीन करण्यासाठी भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयकडून नवी नियमावली जारी करण्यात आली असून, आरबीआयच्या दिशानिर्देशनामुळे जिल्हा बँकांना अतिरिक्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
Amit Shah Big Decision Maharashtra Cooperative Department
District Banks will Merge in State Banks
Banking Finance
