पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विरोधी पक्षाच्या सोयीसाठी बरेचदा वकील मॅनेज होताना आपण बघत असतो. कधी ते एकमेकांना सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने असते, तर कधी त्यातून काहीतरी लाभ मिळणार असतो म्हणून मॅनेज होतात. अलीकडेच अश्याच एका प्रकरणात जळगावमधील विशेष सरकारी वकिल प्रवीण चव्हाण यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तब्बल सव्वा कोटीच्या खंडणीचा आरोप त्यांच्यावर आहे. खंडणीसह दोन गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे देण्यात आला आहे.
जळगाव येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को- ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील घोटाळ्यातील एका आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध न करण्यासाठी १.२२ कोटीची खंडणी घेतल्याचा आरोप विशेष सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांच्यावर आहे. त्यांच्यासह तिघांवर पुण्यातील डेक्कन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ॲड. प्रवीण चव्हाण, शेखर सोनाळकर, उदय पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सूरज झंवर यांनी या संदर्भात डेक्कन पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली होती. भाईचंद हिराचंद रायसोनी संस्थेतील शेकडो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात सूरज झंवर आणि त्याचे वडील सुनील झंवर हे आरोपी आहेत. सुनील झंवर यांना या प्रकरणात अटक होऊन ते दोन वर्षे पुण्यातील येरवडा कारागृहात होते. तर सूरज झंवर हा देखील काही महिने तुरुंगात होता. सूरज बाहेर आल्यानंतर तो वडिलांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करत होता.
राजकीय हेतूने अडकवले
राजकीय हेतूने माझ्या वडिलांना गुन्ह्यात अडकवले होते. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲड. चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. वडिलांना जामीन मंजूर करुन देणे तसेच गोठवलेली बँक खाती पुन्हा सुरु करण्यासाठी ॲड. चव्हाण यांनी मध्यस्थ उदय पवार, शेखर सोनाळकर यांच्यामार्फत खंडणी घेतली, असे सूरज झंवरने तक्रारीत म्हटले आहे.
स्टिंग आपरेशन
जळगाव जिल्ह्यातील एका शिक्षण संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी धमकावल्याचा आरोप झाल्यानंतर महाजन यांच्यावर पुण्यातील कोथरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रवीण चव्हाण हे त्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहत होते. मात्र प्रवीण चव्हाण यांच्यावर एका स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून आरोप करण्यात आल्यानंतर त्यांनी सरकारी वकील म्हणून काम करणे थांबवले होते. विशेष म्हणजे पुण्यातील डेक्कन पोलिस ठाण्यात सूरज झंवर आणि सुनील झंवर यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन अटक करण्यात आली होती, त्याच पोलिस ठाण्यात त्यांना झालेली अटक चुकीची होती असा दावा करत हा नवा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सीबीआय करणार तपास
खंडणीसह दोन गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता थेट सीबीआयकडून चव्हाण यांची चौकशी होणार आहे. तसेच, या प्रकरणातील अनेक बाबीही समोर येण्याची चिन्हे आहेत.
Public Prosecutor Extortion Case FIR Registered
Pune Advocate Pravin Chavhan Jalgaon Crime
Advocate Pravin Chavhan Extortion CBI Investigation