वीज बिलांचा सामन्यांना शॉक
कोरोना काळातील वीज बीलांचा प्रश्न सध्या ऐन थंडीत राज्यामध्ये गाजत असल्याने वातावरण गरम झाले आहे. आता तर या प्रश्नावर राजकारणही सुरू झाले आहे. हे सारे असले तरी यात सर्वसामान्य मात्र भरडले जात आहेत.
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
कोरोना काळात आलेल्या वाढीव वीजबिलावरुन राज्य सरकराने यू – टर्न घेतल्यानंतर सध्या राज्याचं राजकारण तापलं आहे. दुसरीकडे सामान्य माणसांना या घुमजावमुळे मोठा धक्का बसला आहे. मीटर रिंडीगप्रमाणे आलेली बिले ग्राहकांनी भरली पाहिजेत असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना कोणताच दिलासा मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले. सरकारच्या या घुमजावपणामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सरकार शब्दावरुन फिरलं, हे विश्वासघातकी सरकार असल्याचे सांगितले. तर मनसेने थेट रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
खरं तर कोरोना काळात अशी वाढीव बिले वीज वितरण कंपनीने दिलीच कशी हा प्रश्न आहे. एकीकडे सरकारने दिलासा देण्याची गरज असतांना दुसरीकडे वीज कंपनीकडून जखमेवर मीठ चोळल्याचा हा प्रकार आहे. कोरोना काळात अनेकांच्या आर्थिक बजेट बिघडले आहे. काहींच्या नोक-या गेल्या. तर रोजंदारीवर काम करणा-यांची मोठी अडचण झाली. व्यापार, उद्योग ठप्प झाले. अशात असे वाढीव बिल देणे हे संतापजनकच आहे. वीज वितरण कंपनी याबाबत आपली बाजू मांडत असली तरी ती सर्वसामान्यांना पचनी पडत नाही. एकाच वेळी जास्त युनिटचे एकत्र बिल दिल्यामुळे हा गोंधळ असल्याच्या तक्रारी आहेत. वीजेचे दर जास्त वापरल्यानंतर ते वाढत असते. त्यामुळे सामान्य माणूस या प्रश्नांवरुन संतापला आहे. दुसरीकडे वीज वितरण कंपनी सांगते की, ग्राहकाला वीज देयक जेव्हा एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीकरिता दिले जाते तेव्हा देयकाचे एकूण युनिट देखील तेवढ्या महिन्यात विभागून दिले जातात. एखाद्या बिलात ३०७ युनिटची एकत्रित रक्कम असली तरी ग्राहकाला १०० युनिटच्यावरील दुसरा किंवा तिसरा स्लॅब लागलेला नाही. कारण एकूण युनिट भागिले एकूण महिने याप्रकारे महिन्याला १०० युनिटचा वापर याप्रमाणे देयकाची रक्कम काढलेली असल्याचे सांगतात. पण, ग्राहकांचे यात समाधान झालेले नाही.
वीजबिलाच्या तक्रारी या नवीन नाही. पण, सर्वांचेच बिल एकत्रित वाढल्यामुळे त्याची दखल सरकारने घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे ती सरकारने घेतली सुध्दा. ऊर्जामंत्री यांनी वाढीव बिलात सवलत देण्याचे जाहीर केले. पण, आता घुमजाव केला. त्यामुळे विरोधी पक्षांना आयता विषय मिळाला आहे. वीज वितरण कंपनीच्या कारभाराबाबत भोंगळपणा नवीन नाही. आतापर्यंत वीजबिल जास्त देऊन ही कंपनी ती कमी करत होती. त्यामागे मोठे अर्थकारणही असायचे. त्यामुळे या कंपनीने अगोदर विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यात आता आणखी भर पडली आहे. वीज वितरण कंपनीसारखीच केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेली बीएसएनएल कंपनी आहे. त्यांच्या बिलाबाबत अशा तक्रारी नाही. त्यांची थकबाकी झाल्याचेही समोर आले नाही. हे वीज वितरण कंपनीला का करता येत नाही असाही प्रश्न आहे.
कोरोना नंतर राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत आले आहे. हे खरं असलं तरी सरकारने असा घुमजाव करण्याचं कारण नव्हतं. त्यामुळे हा संताप जास्त आहे. वाढीव बिले चुकीचे असेल तर ती दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलून ग्राहकांमध्ये विश्वास तयार करणे गरजेचे होते. त्यात ते कमी पडले. अगोदर एसटी कर्मचा-यांच्या पगार थकबाकीमुळे सरकार अडचणीत आले. त्यानंतर धार्मिक स्थळांच्या विषयावर सुद्धा रोष पत्करला. आता वीज ग्राहकांचा रोष सरकारवर आहे. यातील काही विषय चर्चेतून संवादातून संपवता आले असते. पण, तसे न करता गोंधळ निर्माण करुन सरकार नेमके करते काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ऊर्जा खाते सध्या काँग्रेसकडे आहे. ऊर्जा खात्याने वीज बील माफीचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे ८ वेळा पाठवला. पण, फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे राऊत यांनी सांगितले आहे. अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडे आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत नाराजीचा सूर आहे. त्यात आता जनतेचाही रोष आहे. हा रोष कमी करण्यासाठी भाजपकडे अंगुलीनिर्देश केला जात आहे. भाजपच्या कार्यकाळात महावितरणची थकबाकी प्रचंड वाढली असे महाविकास आघाडीकडून सांगितले जात आहे. तर महाविकास आघाडीचे सरकार हे अन्यायी असल्याचे तोंडसुख भाजप घेत आहे. तर, सर्वसामान्यांना दिलासा कोण देणार असे मनसेने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे पैसे थकवले. त्यामुळे राज्य सरकार अडचणीत आले हे वास्तव असले तरी केंद्र सरकारच्या थकबाकीचा व वीजबिलाचा संबध नाही. वाढीव बिलाचा हा मुद्दा आहे. तो सरकारने व्यवस्थीत सोडवला असता तर अशी नामुष्की आली नसती. आता सरकार वाढीव बिल माफही करेल पण, जनता त्यांना माफी देईल की नाही हे पुढील निवडणुकीत कळेल.
