मुंबई – आघाडी सरकारने आपल्या आश्वासनांना हरताळ फासत वीजबिल माफी न देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांची सक्तीने वसुली करू असे वक्तव्य करून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महाआघाडी सरकार निजामशाहीलाही लाजवणारे सरकार असल्याचे दाखवून दिले आहे. ज्या सरकारचा जन्मच विश्वासघातातून झाला आहे, त्या सरकारकडून वेगळी अपेक्षा नव्हती, या असंवेदनशील सरकारचा खरा चेहरा या निमिताने पुन्हा जनतेला दिसला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा माध्यम विभागाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केली आहे.
ऊर्जा विषयाचे अभ्यासक असलेल्या श्री. पाठक यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, लाॅकडाऊनमध्ये अनेकांचे रोजगार गेले. अशात महावितरणकडून आलेल्या भरमसाठ बिलांमुळे सामान्य माणूस आणखी संकटात सापडला.लॉकडाऊन मध्ये गोरगरीबांना एका कवडीचीही मदत न करणाऱ्या आघाडी सरकारने गोरगरीब, सर्वसामान्यांची वीज बिले तरी माफ करावी, एवढी माफक अपेक्षा होती. ही अपेक्षाही हे सरकार पूर्ण करू शकले नाही. लॉकडाऊन काळात सरासरी वीज बिल देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घोषित केलेला मात्र प्रत्यक्षात फक्त एप्रिल, मे आणि जून मध्ये सरासरी बिलं दिली. जूलै महिन्याचं प्रत्यक्ष रिडींगनुसार बिलं देणार असं सांगून तब्बल दुप्पट-तिप्पट किंमतीची वाढीव बिलं वाटली गेली. ज्या व्यावसायिकांची दुकाने, कार्यालये लॉकडाऊन मध्ये बंद होती, अशांनाही हजारो रुपयांची बिले पाठविली गेली. वीज ग्राहकांची कोणतीही चूक नसताना त्यांनी हा भुर्दंड का सहन करावा हा खरा प्रश्न होता. भरमसाठ वीज बिले दिले गेलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती. आता या सरकारला आपल्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे.
काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर आघाडी सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्याची घोषणा केली. भरमसाठ वीज बिले भरणे शक्य नसल्याने एखाद्या सामान्य वीज ग्राहकाने आत्महत्या करण्याची सरकार वाट पहात आहे का, असेही श्री. पाठक यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
